राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली RCCMS
कुल न्यायालय
3055
कुल वाद
22.48 M
कुल निस्तारित
21.18 M
कुल विचाराधीन
1.30 M
कुल विचाराधीन (एक वर्ष से अधिक)
0.19 M
कुल विचाराधीन (तीन वर्ष से अधिक)
0.08 M
कुल विचाराधीन (पांच वर्ष से अधिक)
0.14 M
कुल अनअद्यतनीकृत वाद
0.52 M
प्रदेश के सभी राजस्व न्यायालय के कम्प्यूटरीकरण राजस्व न्यायालयों की कार्यवाहियों में शत प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित करवाना तथा वादों से सम्बंधित सूचनाये जैसे नियत तारीखों, न्यायालय द्वारा पारित आदेशों और न्यायालय में की गयी कार्यवाहियों की समस्त सूचनाये वादकारियों ,अधिवक्ताओं और जन-सामान्य को उपलब्ध कराना है।
प्रदेश के कुल 3055 राजस्व न्यायालयों जिनमें नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित हैं, में विचाराधीन और निस्तारित होने वाले मुकदमों से सम्बंधित,जैसे नियत तारीखों की सूचना न्यायालय में की गयी कार्यवाहियों तथा न्यायालय द्वारा पारित आदेश अब 'ऑन लाइन' देखे जा सकेंगे ।
न्यायिक कार्य से सम्बंधित महत्वपूर्ण परिषदादेश
परिषद् की महत्वपूर्ण निर्णय एवम विधि व्यवस्था
उत्तर प्रदेश साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन्स
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